अनिल अंबानी पर ED का शिकंजा, ग्रुप की 510 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क, दो विमान भी शामिल
ED tightens screws on Anil Ambani assets of group worth Rs 510 crore
ED Action On Anil Ambani Group: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनिल अंबानी समूह से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 510 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। इनमें दो चार्टर्ड विमान भी शामिल हैं। ईडी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।
एजेंसी के मुताबिक, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत संपत्तियों की अस्थायी कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद मामले में अब तक कुर्क और जब्त संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 23,100 करोड़ रुपये हो गया है।
दो विमान, छह प्लॉट और कार्यालय परिसर कुर्क
ईडी की जांच में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) से जुड़े 263.05 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला शामिल है। इसके अलावा, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरकॉम) पर 247.12 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोपों की जांच की जा रही है।
ईडी के अनुसार, आरकॉम मामले में दो चार्टर्ड विमान—डसॉल्ट फाल्कन 2000 और एम्ब्रेयर—महाराष्ट्र में छह प्लॉट तथा एक कार्यालय परिसर कुर्क किए गए हैं। वहीं, तमिलनाडु में RHFL और RCFL से जुड़े मामले में दो पवन चक्कियों के साथ बैंक खातों की जमा राशि, सावधि जमा और निवेश भी कुर्क किए गए हैं।
सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप
ईडी का आरोप है कि अनिल अंबानी समूह की कंपनियों ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से मिले सार्वजनिक धन का अनुचित उपयोग किया और उसे अन्य स्थानों पर भेजा। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि कंपनियों की संपत्तियों को निजी इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रखने के उद्देश्य से दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) का दुरुपयोग किया गया।
ईडी के मुताबिक, जांच में भारत से धन विदेशी कर-आश्रय स्थलों तक भेजे जाने की बात भी सामने आई है। एजेंसी का दावा है कि धन का बड़ा हिस्सा समूह के प्रवर्तकों और उनके परिवार के सदस्यों के निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया। ये आरोप जांच एजेंसी के हैं और मामले की जांच जारी है।
10 लोग हिरासत में, छह आरोपपत्र दाखिल
ईडी ने बताया कि इन मामलों में अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है और छह आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के अलावा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत भी अलग से जांच शुरू की है।
