सीएम योगी बोले- ‘रूल ऑफ माफिया’ से ‘रूल ऑफ लॉ’ तक बदला यूपी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब ‘रूल ऑफ माफिया’ नहीं, बल्कि ‘रूल ऑफ लॉ’ लागू है। वर्ष 2017 से पहले कानून-व्यवस्था और निवेश को लेकर संदेह रहता था, जबकि माफिया गतिविधियों से विकास प्रभावित होता था। सरकार ने कानून का शासन स्थापित कर प्रदेश की छवि बदली है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति या पद संविधान से ऊपर नहीं हो सकता।

मुख्यमंत्री शनिवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्ज्वलित किया और पुष्प अर्पित किए। छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। समारोह में मुख्यमंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों को पदक भी प्रदान किए।

‘अन्याय देखकर चुप रहना विकल्प नहीं’

युवा अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्याय सामने हो तो चुप रहना विकल्प नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, “फैसला इतिहास सुनाएगा, लेकिन बहस आपको करनी है।” उन्होंने विधि के विद्यार्थियों से संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और सिद्धांतों पर दृढ़ रहने का आह्वान किया।

आपातकाल का उल्लेख करते हुए योगी ने कहा कि 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के साथ 25 जून 1975 भी लोकतंत्र के इतिहास की महत्वपूर्ण तारीख है। उनके अनुसार, आपातकाल ने ‘रूल ऑफ लॉ’ और ‘रूलर ऑफ लॉ’ का अंतर समझाया। उन्होंने न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना की असहमति का उदाहरण देते हुए कहा कि सिद्धांतों के पक्ष में लिया गया निर्णय इतिहास में जगह बनाता है।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि “सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः” को केवल चैंबर की दीवार पर लिखने के बजाय अपने जीवन में अपनाएं। सत्य और निरंतर अध्ययन अधिवक्ता के जीवन का आधार होना चाहिए। डॉ. राममनोहर लोहिया के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विधिवेत्ता में शिव जैसा मस्तिष्क, कृष्ण जैसा हृदय और राम जैसा वचन होना चाहिए।

2047 के विकसित भारत में युवाओं की भूमिका

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत की परिकल्पना को एक मुकदमे से जोड़ते हुए कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के इस दावे की पैरवी तथ्यों, साक्ष्यों और ईमानदारी से करनी होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवा अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश को 2029-30 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। उन्होंने विद्यार्थियों से गांवों में जमीन और पारिवारिक विवादों के समाधान में योगदान देने तथा गलत काम के लिए दबाव पड़ने पर सिद्धांतों से समझौता न करने की अपील की।

‘एआई को सहायक बनाएं, सारथी नहीं’

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई काम को आसान बना सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय इंसान के विवेक से होना चाहिए। लापरवाही से तैयार किए गए कानूनी मसौदे के कारण किसी निर्दोष व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता गंवानी पड़ सकती है।

उन्होंने कहा कि डीपफेक और साइबर अपराधों के बढ़ने से डिजिटल साक्ष्यों की विश्वसनीयता एक चुनौती बन गई है। प्रदेश के 75 जिलों में साइबर थाने और 1,583 थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित हैं। ‘एआई प्रज्ञा’ कार्यक्रम के तहत 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

‘सफलता दूसरों के जीवन में बदलाव से तय होगी’

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने विद्यार्थियों से कहा कि उपाधि मंजिल नहीं, बल्कि नई यात्रा की शुरुआत है। शिक्षा की वास्तविक परीक्षा विश्वविद्यालय से बाहर शुरू होती है। उन्होंने कहा कि सफलता का आकलन इस बात से होगा कि विद्यार्थी दूसरों के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव लाते हैं। उन्होंने संवैधानिक मूल्यों के साथ करुणा और संवेदनशीलता को जीवन में अपनाने की बात कही।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने विधि शिक्षा में विश्वविद्यालय की विशेष भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संस्थान ने न्यायपालिका, विधि शिक्षा और लोकसेवा के क्षेत्र में योगदान दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विद्यार्थी उच्च मानकों और परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए कानून के शासन को मजबूत करेंगे।

कुलपति प्रो. अमर पाल सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय ने 20 वर्षों में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की न्यायिक सेवाओं को 250 से अधिक अधिकारी दिए हैं। उन्होंने कहा कि विधि शिक्षा केवल व्यक्तिगत सफलता का माध्यम नहीं, बल्कि समाज सेवा का भी जरिया है और इसका लाभ वंचित वर्गों तक पहुंचना चाहिए।

एलएलएम और एलएलबी के मेधावियों को स्वर्ण पदक

एलएलएम में रुपाली जायसवाल को स्वर्ण, चित्रा सिंह को रजत और सौम्या गिरी को कांस्य पदक दिया गया। एलएलबी ऑनर्स में तेजस्वनी कौशल को स्वर्ण, ईशा अग्रवाल को रजत और निशा वर्मा को कांस्य पदक मिला।

ईशा अग्रवाल को क्रिमिनल लॉ में जस्टिस ओ.पी. प्रधान मेमोरियल, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पद्मावती मोहनलाल जरीवाला और ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ के लिए वीरेंद्र भाटिया स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। तान्या वर्मा को टैक्सेशन में प्रदीप कुमार अग्रवाल मेमोरियल और मालविका पचौरी को सर्वश्रेष्ठ मूटिंग के लिए के.के. लूथरा मेमोरियल स्वर्ण पदक मिला।

डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी भी सम्मानित

साइबर लॉ में भास्कर पांडे, जयंत अग्रवाल और चिराग निगम को क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक मिला। बौद्धिक संपदा अधिकार में आशी पांडे, रितेश मेहता और ईशा अस्थाना को क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। मीडिया लॉ में अंशुमान सिंह को स्वर्ण और संतुष्ट सोनकर को रजत पदक प्रदान किया गया।