‘पहले प्रायश्चित, फिर दर्शन और आशीर्वाद’,लखनऊ में लगे विवादित होर्डिंग
समाजवादी पार्टी प्रमुख 12 दिसंबर को परिवार के साथ अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने वाले हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही बीजेपी की तरफ से सवालों की बौछार शुरू हो गई है। राजधानी लखनऊ में एक ऐसा विवादित होर्डिंग लगाया गया है, जिसने सियासी तापमान बढ़ा दिया है।

Lucknow Desk : अखिलेश यादव के रामलला दर्शन के ऐलान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया बवाल खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख 12 दिसंबर को परिवार के साथ अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने वाले हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही बीजेपी की तरफ से सवालों की बौछार शुरू हो गई है। राजधानी लखनऊ में एक ऐसा विवादित होर्डिंग लगाया गया है, जिसने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। पोस्टर में अखिलेश यादव की तस्वीर लगाकर लिखा गया है- ‘पहले प्रायश्चित, फिर दर्शन और आशीर्वाद।’ इतना ही नहीं, इसमें अयोध्या में कारसेवकों की मौत का मुद्दा उठाकर सपा प्रमुख पर सीधा हमला किया गया है।
अखिलेश की तस्वीर के साथ लगा विवादित पोस्टर
लखनऊ में चर्चा का विषय बने इस होर्डिंग को बस्ती के रामनगर विकासखंड के बीजेपी नेता अभिषेक त्रिपाठी ने लगवाया है। पोस्टर के एक तरफ अखिलेश यादव की तस्वीर है तो दूसरी तरफ एक अज्ञात साधु की तस्वीर लगाई गई है।
होर्डिंग पर लिखा है, ‘निहत्थे कारसेवकों के नरसंहार को नहीं भूली अयोध्या।’ इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को भी निशाना बनाया गया है। पोस्टर में पीडीए का नया मतलब बताते हुए लिखा गया है- P यानी पहले प्रायश्चित, D यानी फिर दर्शन और A यानी आशीर्वाद। इस तरह पोस्टर के जरिए अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर उनकी राजनीतिक मंशा पर सवाल उठाए गए हैं।
12 दिसंबर को परिवार के साथ रामलला के दर्शन करेंगे अखिलेश
दरअसल, सपा के पूर्व विधायक पवन पांडेय ने हाल ही में ऐलान किया था कि अखिलेश यादव 12 दिसंबर को परिवार के साथ अयोध्या पहुंचेंगे। इस दौरान वह रामलला के दर्शन करेंगे और इससे पहले हनुमानगढ़ी में माथा टेकेंगे। उनके साधु-संतों से मुलाकात करने की भी जानकारी दी गई है।
कारसेवकों की मौत का मुद्दा फिर बना सियासी हथियार
अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाने का मुद्दा बीजेपी लंबे समय से समाजवादी पार्टी के खिलाफ उठाती रही है। उस समय उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी। अब अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने के फैसले को लेकर एक बार फिर यही मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है।



