आजम खान की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का ED से सवाल, गिरफ्तारी के आधार बताने पर मांगा हलफनामा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की गिरफ्तारी के मामले में ईडी से हलफनामा मांगा है। अदालत ने पूछा कि क्या गिरफ्तारी के समय उन्हें इसके आधार बताए गए थे।

Lucknow Desk : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की गिरफ्तारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब तलब किया है। अदालत ने एजेंसी को हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करने को कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को गिरफ्तार करते समय उन्हें गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी गई थी या नहीं। इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की गई है।
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश आजम खान की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। 78 वर्षीय आजम खान को ईडी ने 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से गिरफ्तार किया था। उस समय उन्हें पैन कार्ड धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत मिल चुकी थी और जेल से रिहाई के बाद ईडी ने उन्हें अपनी कार्रवाई के तहत हिरासत में ले लिया था।
कपिल सिब्बल ने कार्रवाई को बताया राजनीतिक प्रतिशोध
आजम खान का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ हो रही कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। उन्होंने इसे आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक प्रतिशोध की कोशिश बताया।
सिब्बल ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि ईडी ने गिरफ्तारी से पहले जरूरी कानूनी औपचारिकताओं का पालन नहीं किया। उन्होंने संपत्तियों की कुर्की को लेकर भी एजेंसी की कार्रवाई पर आपत्ति जताई।
जमीन की कीमत और कुर्की को लेकर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से दलील दी गई कि ईडी के आवेदन में किसानों की कथित रूप से कब्जाई गई 1.552 हेक्टेयर भूमि का जिक्र था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3.11 करोड़ रुपये बताई गई थी। इसके बावजूद एजेंसी ने लगभग 500 करोड़ रुपये मूल्य की बताई जा रही विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को कुर्क कर लिया।
सिब्बल ने यह भी कहा कि संबंधित जमीनों में से कुछ को जिला प्रशासन पहले ही किसानों को वापस दिला चुका था। वहीं, कुछ संपत्तियों का हस्तांतरण बाद में तीसरे पक्ष के पक्ष में हो चुका था। ऐसे में कुर्की की कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठते हैं।
ईडी ने कहा- जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे आजम खान
दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पेश अधिवक्ता एस.बी. राजू ने एजेंसी की कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी और जांच की प्रक्रिया में सभी निर्धारित नियमों का पालन किया गया है। ईडी का आरोप है कि आजम खान ने जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं किया। अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए एजेंसी की ओर से अदालत में एक वीडियो भी पेश किया गया।
जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट की जांच के दायरे में मामला
यह पूरा प्रकरण मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। इस ट्रस्ट की स्थापना आजम खान ने की थी और इसका नियंत्रण भी उनके पास है। जांच एजेंसी सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, जमीनों के अधिग्रहण में अनियमितताओं और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़े आरोपों की पड़ताल कर रही है।
आजम खान इस विश्वविद्यालय के मानद कुलाधिपति हैं। ईडी की जांच में ट्रस्ट और विश्वविद्यालय से जुड़ी संपत्तियां भी शामिल हैं।
गिरफ्तारी और कुर्की के आदेशों को हाईकोर्ट में दी चुनौती
ईडी के लखनऊ स्थित उप निदेशक ने 13 अक्टूबर को रामपुर के एक पुलिस थाने में आजम खान और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
आजम खान ने अपनी रिट याचिका में 28 अक्टूबर को जारी संपत्ति कुर्की के आदेश, 31 अक्टूबर को हुई गिरफ्तारी तथा एक नवंबर और 12 नवंबर को जारी रिमांड आदेशों को चुनौती दी है।



