लखनऊ में बनेगा कमल के आकार वाला यूपी का नया विधान भवन, 200 एकड़ में तैयार होगा भव्य परिसर

Lucknow Desk : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जल्द ही एक नया और खास वास्तुशिल्प लैंडमार्क मिलने जा रहा है। गोमती नगर स्थित सहारा शहर में नए विधान भवन परिसर का निर्माण प्रस्तावित है। इस नए भवन को कमल (Lotus) के आकार में डिजाइन किया जाएगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश की आधुनिक सोच और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है।

बताया जा रहा है कि यह पूरा विधान भवन परिसर करीब 200 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। इस भव्य परिसर में कई आधुनिक सुविधाएं होंगी। नए भवन को इस तरह तैयार किया जाएगा, जिससे आने वाले वर्षों में विधानसभा और विधान परिषद की जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके।

प्रस्तावित नए विधान भवन में विधानसभा के लिए 700 सीटों की क्षमता होगी। वहीं, विधान परिषद के लिए 200 सीटों की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा संयुक्त सत्र के लिए एक बड़ा हॉल बनाया जाएगा, जिसमें करीब 1,000 लोगों के बैठने की सुविधा होगी।

परिसर में पार्किंग की भी बड़ी व्यवस्था की जाएगी। जानकारी के अनुसार, यहां 5,000 से अधिक वाहनों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे विधानसभा सत्र के दौरान आने वाले जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और अन्य लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी।

इस परियोजना की जानकारी मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि यह एक ऐतिहासिक परियोजना होगी, जो उत्तर प्रदेश के आधुनिक शासन व्यवस्था और बेहतर बुनियादी ढांचे की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

नए विधान भवन परिसर को केवल एक सरकारी इमारत के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे राजधानी लखनऊ की पहचान से जोड़कर देखा जा रहा है। कमल के आकार की डिजाइन भारतीय संस्कृति और आधुनिक वास्तुकला के मेल को दिखाने का प्रयास करेगी।

अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना का निर्माण कार्य अगले वर्ष शुरू होने की उम्मीद है। निर्माण पूरा होने के बाद यह परिसर उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को नई पहचान देगा।

लखनऊ पहले से ही अपनी ऐतिहासिक इमारतों और नवाबी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ऐसे में कमल के आकार वाला नया विधान भवन राजधानी की खूबसूरती में एक और अध्याय जोड़ सकता है।

इस परियोजना के जरिए सरकार का लक्ष्य एक ऐसा आधुनिक और सुविधाजनक परिसर तैयार करना है, जहां जनप्रतिनिधि बेहतर तरीके से काम कर सकें और लोगों से जुड़े फैसले लेने की प्रक्रिया को और मजबूत बनाया जा सके।