योगी सरकार के फैसले पर मायावती खुश… लेकिन रख दी ऐसी मांग, बढ़ेगी सियासी हलचल!

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भदोही जिले का नाम पुनः संत रविदास नगर किए जाने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इसे केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि दलित, पिछड़े और वंचित समाज के महापुरुषों के सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया।

शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर किए गए अपने पोस्ट में मायावती ने कहा कि मीडिया में आई खबरों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने बसपा शासनकाल में बनाए गए संत रविदास नगर जिले का मूल नाम बहाल करने का फैसला किया है। उन्होंने याद दिलाया कि बसपा सरकार ने भदोही को जिला मुख्यालय बनाते हुए उसका नाम संत रविदास नगर रखा था, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार ने इसे बदलकर फिर से भदोही कर दिया।

मायावती ने कहा कि बसपा की चारों सरकारों ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई नए जिले, तहसीलें, विकास खंड और पुलिस जोन बनाए थे। इन जिलों का नाम समाज के वंचित वर्गों से जुड़े संतों, गुरुओं और महापुरुषों के सम्मान में रखा गया था। उन्होंने संत रविदास नगर, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर और भीम नगर का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने राजनीतिक द्वेष और संकीर्ण जातीय सोच के चलते इन नामों को बदल दिया।

बसपा प्रमुख ने कांशीराम नगर का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कासगंज क्षेत्र के समुचित विकास के लिए बसपा सरकार ने नया जिला बनाकर उसका नाम पार्टी संस्थापक मान्यवर कांशीराम के सम्मान में रखा था, लेकिन बाद में उसका नाम बदल दिया गया। उनके अनुसार यह फैसला पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के प्रति नकारात्मक मानसिकता का परिचायक था।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान घोषणा की थी कि भदोही जिले का नाम दोबारा संत रविदास नगर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा था कि संत रविदास भारतीय संत परंपरा के महान प्रतीक हैं और उनके नाम पर जिले का नाम होना प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। इस घोषणा के बाद प्रदेश की राजनीति में नाम परिवर्तन का मुद्दा फिर चर्चा का केंद्र बन गया है।

मायावती ने सरकार से मांग की कि संत रविदास नगर की तरह ही कांशीराम नगर सहित अन्य महापुरुषों के नाम पर बनाए गए जिलों के मूल नाम भी बहाल किए जाएं। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि यह निर्णय 9 अक्टूबर, मान्यवर कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस से पहले या उसी दिन लिया जाता है, तो बसपा इसके लिए राज्य सरकार की आभारी रहेगी।

राजनीतिक मायने

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि योगी सरकार महापुरुषों के नाम पर बनाए गए अन्य जिलों के पुराने नाम बहाल करने की दिशा में भी कदम उठाती है, तो इसका असर प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक राजनीति पर पड़ सकता है। हालांकि, मायावती की मांगों पर सरकार कितना और कब निर्णय लेती है, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। फिलहाल संत रविदास नगर नाम बहाली की घोषणा को लेकर राजनीतिक दलों के बीच चर्चा तेज हो गई है।