उत्तर प्रदेश

चीन सीमा के गांवों में लौटने लगे लोग, अमित शाह ने बताई इसकी बड़ी वजह

सब्सिडी और सुविधाओं से बदली सीमावर्ती गांवों की तस्वीर, सेना और ITBP को स्थानीय समितियों से सामान खरीदने के निर्देश

Lucknow Desk : चीन सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के गांवों में अब पलायन रुकने लगा है। जिन गांवों से कभी लोग रोजगार और बेहतर सुविधाओं की तलाश में दूसरे इलाकों में जा रहे थे, अब उन्हीं गांवों में वापस लौट रहे हैं। इतना ही नहीं, इन गांवों की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं और रोजगार के नए अवसरों से सीमावर्ती इलाकों की तस्वीर बदल रही है।

अमित शाह इन दिनों तीन दिवसीय अरुणाचल प्रदेश दौरे पर हैं। यात्रा के दूसरे दिन उन्होंने एक सहकारिता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि चीन सीमा से लगे 40 गांवों में लोगों की वापसी शुरू हो गई है। सरकार ने इन इलाकों में बिजली, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम किया है। यहां तक कि पहाड़ी चोटियों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है।

गृह मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती गांवों को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने ITBP और सेना को निर्देश दिया है कि वे तेजपुर या गुवाहाटी जैसे बड़े शहरों से सामान खरीदने के बजाय स्थानीय गांवों और सहकारी समितियों से जरूरी सामान खरीदें। इससे गांवों के लोगों को रोजगार और कमाई का मौका मिल रहा है। साथ ही सेना और स्थानीय आबादी के बीच भी नजदीकियां बढ़ रही हैं।

महिलाओं की सहकारी समितियां बन रहीं कमाई का जरिया

अमित शाह ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी उत्पाद, अंडे, सब्जियां, मोटे अनाज और आटा उपलब्ध करा रही हैं। इससे ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ रही है और स्थानीय खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर परिवार को समृद्ध बनाना है। इसके लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विचार का भी जिक्र किया, जिसमें सीमावर्ती गांवों को देश का आखिरी गांव नहीं, बल्कि पहला गांव माना गया है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल के विकास को लेकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू और अन्य अधिकारियों के साथ करीब साढ़े तीन से चार घंटे तक चर्चा हुई है। इसमें आने वाले वर्षों के लिए विकास की योजना तैयार की गई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ उन मुद्दों को भी नोट किया है, जिनमें केंद्र सरकार की मदद की जरूरत है। शाह ने भरोसा दिलाया कि अरुणाचल के विकास के लिए केंद्र की ओर से हर जरूरी मदद दी जाएगी.

11 सीमावर्ती जिलों को 110.95 करोड़ की सौगात

दौरे के दौरान अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अरुणाचल प्रदेश के 11 सीमावर्ती जिलों में 110.95 करोड़ रुपये की 199 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इसके अलावा गांवों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भी रवाना की गईं। उन्होंने ‘अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव विजन 2047’ का अनावरण किया। इसमें आने वाले वर्षों में सहकारी समितियों को मजबूत बनाने और उनके जरिए विकास को आगे बढ़ाने की योजना तैयार की गई है।

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