लखनऊ। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के बेहतर क्रियान्वयन और आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए लखनऊ में 27 और 28 अक्टूबर, 2026 को दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश पर हुई इस कार्यशाला में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश समेत आठ राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान और ग्राम्य विकास विभाग की राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम सहित केंद्र व प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। चर्चा में योजना की प्रगति, क्रियान्वयन से जुड़े अनुभव और इसे अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर विचार किया गया।
यूपी में 42 लाख से अधिक पीएम आवास आवंटित
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यशाला के आयोजन के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के आवासहीन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है।
प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में अब तक 42 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास और करीब छह लाख मुख्यमंत्री आवास आवंटित किए जा चुके हैं। मौर्य ने प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन को बेहतर बताते हुए अधिकारियों से अपने अनुभव साझा करने और आगे सुधार के लिए सुझाव देने की अपील की।
भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा
केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान ने अधिकारियों से योजना के संचालन पर सार्थक चर्चा करने और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देने को कहा। कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न राज्यों में अपनाई जा रही प्रक्रियाओं और अच्छे अनुभवों को साझा करना तथा संभावित सुधारों पर विचार करना था।
इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकारी शामिल हुए। ग्रामीण विकास मंत्रालय की तकनीकी टीम और उत्तर प्रदेश के संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भी भाग लिया। प्रस्तुतियों के जरिए योजना के विभिन्न पहलुओं और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई।
पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्का घर देने पर जोर
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पात्र आवासहीन परिवारों और तय मानकों के अनुसार कच्चे या जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए सहायता दी जाती है। योजना के प्रभावी संचालन में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय अहम है।
लखनऊ में हुई कार्यशाला में राज्यों के अधिकारियों को अनुभव साझा करने और योजना के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने के उपायों पर विचार करने का अवसर मिला। आयोजकों के मुताबिक, चर्चा और सुझावों से भविष्य की कार्ययोजना बनाने में मदद मिलेगी।
