सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई SC/ST सीटों के परिसीमन की अर्जी, कहा- ‘संसद के काम में दखल नहीं देंगे’

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभा की अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों में अनिवार्य रोटेशन लागू करने की मांग खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण और उनमें बदलाव करना संसद का अधिकार क्षेत्र है। न्यायपालिका संसद को कानून बनाने या मौजूदा कानून में बदलाव करने का निर्देश नहीं दे सकती।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। पीठ ने याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि वे अपनी मांग निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सामने रखें और कानून में बदलाव के लिए समर्थन जुटाएं।

कादीपुर सीट को लेकर उठाया था सवाल

यह मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की 191-कादीपुर विधानसभा सीट से जुड़ा है। याचिकाकर्ता जगदीश सिंह इसी क्षेत्र के मतदाता हैं। उन्होंने कहा था कि कादीपुर सीट के गठन के बाद से करीब सात दशक से यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।

याचिकाकर्ता की दलील थी कि किसी सीट को लगातार आरक्षित रखने और उसमें रोटेशन की व्यवस्था न होने से संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 19 का उल्लंघन होता है। उनका कहना था कि इससे मतदाताओं को केवल SC उम्मीदवारों में से प्रतिनिधि चुनना पड़ता है और आरक्षण का लाभ व्यापक समुदाय के बजाय कुछ परिवारों तक सीमित रह सकता है। उन्होंने मांग की थी कि पंचायतों और नगर निकायों की तरह लोकसभा और विधानसभा की आरक्षित सीटों में भी रोटेशन लागू किया जाए।

परिसीमन कानून के प्रावधान को दी थी चुनौती

याचिकाकर्ता ने परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9(1)(c) को चुनौती दी थी। इस प्रावधान के तहत SC और ST के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण उन इलाकों में किया जाता है, जहां इन समुदायों की आबादी का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक होता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस प्रावधान को वैध ठहराते हुए आरक्षित सीटों के रोटेशन का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया और कहा कि रोटेशन लागू करने का फैसला संसद को करना है।

‘गलत नंबर मिला दिया है’, संसद जाने की सलाह

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से कहा कि उन्होंने “गलत नंबर मिला दिया है” और आरक्षित सीटों में रोटेशन की मांग संसद के सामने रखनी चाहिए। हल्के-फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि यह विरोध और नारेबाजी का अच्छा समय है। उन्होंने याचिकाकर्ता को जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर कानून में बदलाव के लिए समर्थन जुटाने की सलाह दी।

अदालत ने अपने आदेश में भी कहा कि याचिकाकर्ता सार्वजनिक प्रतिनिधियों से संपर्क कर रोटेशन के सिद्धांत को लागू करने के लिए सहमति बनाने का प्रयास कर सकते हैं। मतदाता राजनीतिक विचारधारा के आधार पर भी वोट करते हैं।

सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि बहुदलीय लोकतंत्र में मतदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे जाति या धर्म के बजाय राजनीतिक दलों और उनकी विचारधारा के आधार पर मतदान करें। किसी निर्वाचन क्षेत्र में SC आबादी अधिक होने के कारण वहां सीट आरक्षित रखने से जातिगत विभाजन होता है या नहीं यह विधायिका के विचार का विषय है। केवल इस आधार पर कानून को असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता।

उन्होंने कहा कि किसी समुदाय की आबादी अधिक होने से यह मान लेना सही नहीं कि मतदाता केवल अपनी जाति या समुदाय के आधार पर ही वोट करेंगे। मतदाताओं की पसंद का फैसला अदालत नहीं कर सकती।

चुनाव लड़ने और वोट देने के अधिकार में अंतर

पीठ ने मतदान के संवैधानिक अधिकार और किसी खास निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के दावे के बीच अंतर भी स्पष्ट किया। अदालत के मुताबिक, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के पास गैर-आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का विकल्प है। इसलिए किसी विशेष आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के अधिकार को मतदान के अधिकार के बराबर नहीं माना जा सकता।

पीठ ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 तथा परिसीमन अधिनियम में आरक्षित सीटों के रोटेशन को अनिवार्य नहीं किया गया है। ऐसे में अदालत कानून में अपनी ओर से रोटेशन की शर्त नहीं जोड़ सकती।

हाईकोर्ट ने भी माना था संसद का अधिकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 लोकसभा और विधानसभा में SC-ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का प्रावधान करते हैं, जबकि निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान करने की प्रक्रिया संसद के अधिकार क्षेत्र में आती है।

हाईकोर्ट ने माना था कि रोटेशन सामाजिक और राजनीतिक न्याय को आगे बढ़ाने की बेहतर व्यवस्था हो सकती है। इससे कम SC-ST आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों में भी इन समुदायों के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया था कि ऐसी नीति लागू करना संसद का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी रुख को बरकरार रखा।

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