चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी छूट क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उनके आधिकारिक कामकाज से जुड़े मामलों में सिविल और आपराधिक कार्रवाई से आजीवन संरक्षण देने वाले कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में अदालत ने केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिका में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 16 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को इसी मुद्दे पर पहले से लंबित एक अन्य याचिका के साथ जोड़ दिया है।

ADR ने दाखिल की याचिका

यह याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने दायर की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची तथा जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की।

पीठ ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग से याचिका में उठाए गए सवालों पर जवाब मांगा है। साथ ही, मामले को लोक प्रहरी की ओर से दायर इसी विषय से जुड़ी याचिका के साथ सुनवाई के लिए जोड़ दिया गया है।

धारा 16 में क्या प्रावधान है?

धारा 16 के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के खिलाफ उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए किसी कार्य या दिए गए बयान के संबंध में सिविल मुकदमा या आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती।

याचिका के मुताबिक, यह संरक्षण पद पर रहते हुए भी लागू होता है और पद छोड़ने के बाद भी जारी रहता है। इसी वजह से इस प्रावधान को चुनौती दी गई है।

ADR ने क्या दलील दी?

ADR का कहना है कि धारा 16 चुनाव आयुक्तों को जवाबदेही से परे कर सकती है। याचिका में दावा किया गया है कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के साथ-साथ संविधान की मूल संरचना के भी खिलाफ है।

याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है कि जब अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को ऐसी व्यापक और आजीवन कानूनी छूट नहीं दी गई है, तो चुनाव आयुक्तों को यह संरक्षण क्यों दिया गया। ADR ने सुप्रीम कोर्ट से धारा 16 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है।

अब केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता पर आगे सुनवाई करेगा।