आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अंतरिम जमानत मंजूर; ED को लगाई फटकार, जल्द रिहाई के आदेश
हाईकोर्ट ने आजम खान को निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि उन्हें जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाए।

Lucknow Desk : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन नहीं किया गया।
हाईकोर्ट ने आजम खान को निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि उन्हें जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाए। हालांकि, इसके लिए गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार जमानत बॉन्ड भरना होगा। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
गिरफ्तारी में नियमों का पालन नहीं होने पर कोर्ट की टिप्पणी
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि आजम खान की गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के जरूरी प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया।
इसी आधार पर अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने का फैसला किया। कोर्ट ने ईडी को भी जल्द रिहाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक कार्रवाई
सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि दोहरे पैन कार्ड मामले में रिहाई मिलने के महज 40 मिनट बाद ही ईडी ने आजम खान को गिरफ्तार कर लिया था।
सिब्बल का आरोप था कि इस कार्रवाई का मकसद आजम खान को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक जेल में रखना है। उन्होंने गिरफ्तारी से पहले जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने का मुद्दा भी अदालत के सामने उठाया।
दोनों पक्षों ने कोर्ट में दाखिल किए हलफनामे
मंगलवार सुबह सुनवाई के दौरान आजम खान और ईडी, दोनों की तरफ से हलफनामे दाखिल किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों को एक-दूसरे के हलफनामों में दिए गए तथ्यों पर जवाब देने का समय दिया था।
हाईकोर्ट ने ईडी को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था। वहीं, आजम खान की तरफ से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत मांगी गई थी।
इससे पहले मंगलवार सुबह अदालत ने अंतरिम राहत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बाद में कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत देने का आदेश जारी कर दिया।
31 अक्टूबर को जेल से बाहर आते ही हुई थी गिरफ्तारी
आजम खान को 31 अक्टूबर 2026 को प्रवर्तन निदेशालय ने उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह रामपुर जिला जेल से बाहर आ रहे थे। यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में की गई थी।
ईडी इस मामले में धनशोधन, सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, जमीन अधिग्रहण और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में अनियमितताओं की जांच कर रही है।
ईडी की लखनऊ शाखा के उप निदेशक ने 13 अक्टूबर 2026 को रामपुर के आजीम नगर थाने में आजम खान और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
गिरफ्तारी और कुर्की के आदेशों को भी दी गई थी चुनौती
आजम खान की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 28 अक्टूबर 2026 को जारी कुर्की के आदेश, 31 अक्टूबर को हुई गिरफ्तारी और 1 नवंबर तथा 12 नवंबर को जारी रिमांड आदेशों को चुनौती दी गई थी।
अब हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान को बड़ी कानूनी राहत मिली है। मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।



