‘अब किस्त नहीं भर पाए तो भी गाड़ी आपके पास रहेगी’, हाईकोर्ट ने फाइनेंस कंपनी को दिए सख्त आदेश

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्ज की किस्तें चूकने पर वाहन जब्त करने के नाम पर कथित तौर पर की गई जबरदस्ती पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि फाइनेंस कंपनी को समझौते के तहत वाहन वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन वह गुंडों या रिकवरी एजेंटों के बल पर ऐसा नहीं कर सकती। वाहन वापस लेने के लिए कानून में तय प्रक्रिया अपनानी होगी और जरूरत पड़ने पर सिविल कोर्ट या मध्यस्थता जैसे कानूनी मंच का सहारा लेना होगा।

यह आदेश सादाब अहमद की याचिका पर आया। उन्होंने आरोप लगाया था कि फाइनेंस कंपनी से जुड़े लोगों ने बंदूक की नोक पर उनका मालवाहक वाहन छीन लिया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कंपनी को वाहन बिना किसी पूर्व शर्त के तत्काल लौटाने और कर्ज की बकाया किस्तों का पुनर्गठन करने का निर्देश दिया। अदालत ने कंपनी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया।

रास्ता रोककर वाहन छीनने का आरोप

याचिका के मुताबिक, सादाब अहमद ने दिसंबर 2023 में टाटा कंपनी का एक मालवाहक वाहन खरीदा था। वाहन को एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने फाइनेंस किया था। समझौते के अनुसार, कर्ज 64,059 रुपये की 45 किस्तों में चुकाया जाना था।

सादाब का आरोप था कि 9 अगस्त 2026 को चंदौली में कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। याचिका में कहा गया कि ये लोग फाइनेंस कंपनी के लिए काम कर रहे थे और उन्होंने बंदूक की नोक पर धमकाकर वाहन अपने कब्जे में ले लिया। आरोप है कि वाहन जब्त करने के बाद उनसे जब्त की गई संपत्तियों की सूची पर हस्ताक्षर भी कराए गए।

सादाब ने घटना की शिकायत फाइनेंस कंपनी के अलावा स्थानीय पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट से की। वाहन वापस नहीं मिलने पर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

‘वसूली कानून के दायरे में होनी चाहिए’

इस मामले की सुनवाई जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने की। अदालत ने कहा कि कर्ज के समझौते में वाहन जैसी चल संपत्ति वापस लेने की शर्त हो सकती है, लेकिन उस शर्त को लागू करने के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि वसूली के लिए रिकवरी एजेंटों या निजी लोगों की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति का रास्ता रोककर, धमकाकर या बलपूर्वक वाहन छीनना कानूनसम्मत कार्रवाई नहीं है। कंपनी को अपना दावा लागू कराने के लिए वैधानिक रास्ता अपनाना होगा।

निजी कंपनी राज्य जैसी शक्ति नहीं ले सकती

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि वाहन वापस लेने से जुड़ी संविदात्मक शर्तों का मनमाना अर्थ निकालकर जबरन कब्जे की अनुमति दे दी जाए, तो किसी निजी कंपनी को राज्य की दमनकारी शक्ति सौंपने जैसा होगा। अदालत के मुताबिक, कर्ज वसूली का अधिकार होने का मतलब यह नहीं है कि कंपनी अपनी मर्जी से बल प्रयोग कर सकती है।

इस सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि सादाब 45 में से 31 किस्तें जमा कर चुके थे। इसके बावजूद उनका वाहन हाईवे पर कथित रूप से बंदूक की नोक पर जब्त कर लिया गया। याचिका में लगाए गए इस आरोप का अदालत में इनकार नहीं किया गया।

वाहन लौटाने और कर्ज पुनर्गठित करने का आदेश

हाईकोर्ट ने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को निर्देश दिया कि वह सादाब अहमद का वाहन तत्काल और बिना किसी पूर्व शर्त के वापस करे। अदालत ने कंपनी से यह भी कहा कि बकाया कर्ज की किस्तों का पुनर्गठन किया जाए और इसके लिए दंडात्मक ब्याज न लगाया जाए।

अदालत ने मामले में फाइनेंस कंपनी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया। आदेश का संदेश स्पष्ट है: कर्ज की अदायगी में चूक होने पर कंपनी कानूनी उपाय कर सकती है, लेकिन रिकवरी एजेंटों के बल पर वाहन जब्त नहीं कर सकती।

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