यूपी में किसानों को राहत! योगी सरकार ने बढ़ाई आपदा राहत, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 8 लाख रुपये
UP Yogi government increases disaster relief kin of deceased receive Rs 8 lakh
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा राहत के मानकों में संशोधन करते हुए मृतकों के परिजनों और प्रभावित किसानों के लिए सहायता राशि बढ़ाई है। प्राकृतिक आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार को अब 4 लाख रुपये के बजाय 8 लाख रुपये मिलेंगे। फसल नुकसान सहित पशुधन, रेशम उत्पादन और अन्य क्षति के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है।
सरकार के अनुसार, संशोधित दरों का लाभ 1 अप्रैल से 4 नवंबर 2026 के बीच हुए नुकसान के मामलों में मिलेगा। इससे प्रदेश के 10 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। सहायता राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के मानकों के तहत दी जाएगी।
फसल नुकसान पर बढ़ा मुआवजा
सिंचित क्षेत्र में फसल नुकसान के लिए सहायता 17,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में यह राशि 8,500 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति हेक्टेयर होगी।
बारहमासी फसलों और कृषि वानिकी को हुए नुकसान पर अब 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे; पहले यह राशि 22,500 रुपये थी।
पशुधन और मुर्गीपालन के लिए नई दरें
आपदा में बड़े पशु की मृत्यु पर सहायता 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। बकरी, भेड़ और सूअर जैसे छोटे पशुओं के लिए यह राशि 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये होगी।
घोड़े और खच्चर जैसे भार ढोने वाले पशुओं की मृत्यु पर सहायता 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,400 रुपये कर दी गई है। वहीं, मुर्गीपालकों को प्रति मुर्गी 100 रुपये के बजाय 130 रुपये मिलेंगे।
रेशम उत्पादन और भूमि को हुए नुकसान पर सहायता
एरी, शहतूत और टसर रेशम उत्पादन को नुकसान होने पर सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,800 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। मूगा रेशम उत्पादन के लिए यह राशि 7,500 रुपये से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर होगी।
कृषि भूमि से गाद हटाने के लिए सहायता 18,000 रुपये से बढ़ाकर 23,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। भूस्खलन और हिमस्खलन से भूमि को नुकसान होने पर अब 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे; पहले यह राशि 47,000 रुपये थी।
आपदा प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में 30 दिनों तक सहायता देने का प्रावधान है। सूखे की स्थिति में 90 दिनों तक पेयजल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
मकान और शैक्षणिक संस्थानों की मरम्मत
पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए मैदानी इलाकों में 1.85 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 2.06 लाख रुपये की सहायता निर्धारित की गई है। मैदानी क्षेत्रों में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत के लिए 93,000 रुपये दिए जाएंगे।
प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत के लिए अधिकतम 15.50 लाख रुपये और माध्यमिक विद्यालयों, इंटर कॉलेजों तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए 26 लाख रुपये तक सहायता का प्रावधान किया गया है।
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